ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀਆਰਪੀਐੱਫ਼ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡਣ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਾਇਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਂਤਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ/ਹੈ; ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।