ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Competition Commission of India) ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਲਖ਼ਨਊ, ਗੁਹਾਟੀ, ਜੈਪੁਰ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਥਿਰੂਵੰਨਥਪੁਰਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵੀਕੇ (GVK) ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਅਥਾਹ ਧਨ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ-ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਨਅਤ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।