ਇਨਕਾਰ ਮੋਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

ਇਨਕਾਰ ਮੋਡ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-1 ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-2 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਭੱਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All