ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਣਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 650 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 915 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਹੱਥ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕਿਆ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਮੋੜਾ ਖਾਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਮਕਬਰੇ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਵਿ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਸੁਰਖ਼ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਵੀ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਲੰਡਨ ਬਰਿੱਜ ਇਜ਼ ਫਾਲਿੰਗ ਡਾਊਨ...

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ

28 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤ...

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ; ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਰਹ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All