ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 14.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ‘ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 2030’ ਢਾਂਚਾ (ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡਾ) ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4-6 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 2013-14 (ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸੀ) ਵਿੱਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ‘ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਾਭ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੰਡਾਂ (ਪੈਸੇ) ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 11.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਊ ਐੱਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼ 2026 ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।