ਗਿਗ ਵਰਕਰ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ...
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਕੱਤੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.35 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਖਾਣਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲਚਕਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14-14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 700-800 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲੀਆ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਏ ਗਏ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
