ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ 28 ਦਰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 140 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 153 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 112ਵਾਂ ਸੀ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ; ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ; ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਔਸਤਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਧੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੇਤਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।