ਗਾਜ਼ਾ ਅਮਨ ਯੋਜਨਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਰਡ (ਬੋਰਡ ਔਫ ਪੀਸ) ਰਵਾਇਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਆਖਦਿਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਬੋਰਡ ਔਫ ਪੀਸ’ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਹੁਲਵਾਦ ਤੋਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਜਬਤਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਦੋ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।