ਕੂੜਾ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ...

Punjabi Tribune

04:45 AM Jul 22, 2026 IST

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ਼ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖਿੱਲਰਿਆ ਕੂੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ-ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਪਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਧਾਰ ਲੈਣ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.7 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਮਲੇ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਬਜਟ ਵਾਲਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਬਦਲਵੇਂ) ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।