Women Safety: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਰ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ
ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ...
ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਨਾਂਗਲੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।
ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਜੋਸ਼-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਆਡਿਟ ਕਰੇ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

