ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਵੜੇਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ (World Press Freedom Index 2020) ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2005 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ 106ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ, 2020 ਵਿਚ 122ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ, 2014 ਵਿਚ 144ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 142ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਿਲ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਂਸਿਲ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਅਤੇ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘ਹਿੰਦੂ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ/ਹੱਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਪੋਰਟਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਨਾਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ 52 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੇ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਧ-ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।