ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਤੋਂ ‘ਅਰਧ ਆਜ਼ਾਦ’ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (State Department) ਨੇ 2020 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ/ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।