ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗੀ ਨੇ ‘‘ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।’’ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ (First Information Report: ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵ ਕੇਸ) ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ (ਦੇਸ਼) ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ (ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ।’’
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਮੂਲ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਖ਼ਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ
