ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ 16 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਰ ਸਚਿਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਤਿਲਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ; ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪਣਪੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।