ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਤਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਐਕਟ (FCRA) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦਮਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਹਰਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਸੀ ਆਰ ਏ ਡੇਟਾ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਤ’ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਿਤ ਓਹਲਾ ਉਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮ ਗ਼ੈਰਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।