ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ) ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਏਕੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ)। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਫਿਨਟੈੱਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਜਿਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਵਿਚਾਲੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।