ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ?
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੈ ਦੀ ‘ਤਾਮਿਲਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ’ (ਟੀ ਵੀ ਕੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ...
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੈ ਦੀ ‘ਤਾਮਿਲਾਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕੜਗਮ’ (ਟੀ ਵੀ ਕੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵੇਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ‘ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ’ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਇੰਨੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਜੈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਯੋਗ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
