ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹੁਲਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।