ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ...
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ, ਜੋ ਲਗਪਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁੜਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਫੌਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗਮਾਡਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ‘ਕਰਜ਼ੇ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
