ਸੰਘਵਾਦ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਜ ਭਵਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲੋਕ ਭਵਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਖੇਪ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੁੜੱਤਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੋਧਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਉਮੈ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਜ ਭਵਨ’ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਲੋਕ ਭਵਨ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।