ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ (ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 2.30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।