ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ...
ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ’ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 22.35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 9.14 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਉਪਜ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ।
