ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ‘ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ’ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਬ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈਡ ਡਿਸਟਿਲਰ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ (ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ) ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।

​ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਖਾਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ।

​ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।