ਆਸਥਾ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ-ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਦਾਨ (ਔਨਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹਾਵੇ) ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।