ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਟੀ-ਟੈਟਨਸ ਸੀਰਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਭਾਅ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਸ ਜਾਣਗੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਟੈਸਟਾਂ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਭਾੜੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾੜੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਹੱਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।