ਮਹਿੰਗੇ ਟੌਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੌਲ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਨ) ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤਾਂ (ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ) ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੌਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅਖੀਰ ਉੁਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਐੱਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਦਮ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਪਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਟੌਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦਰਾਂਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਟੌਲ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।