ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇਮ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਬਣਤਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਆਗੂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਜਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛਿਮਾਹੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
