ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਲਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੈਟਾ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਦੀ ਸਾਲ 2021 ਵਾਲੀ ਗੁਪਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਐਪ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਸਹਿਮਤੀ’ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵਣਜ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਉਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਵਡੇਰੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਲੱਭਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਦਬੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ‘ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ’ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦਬਦਬੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਿਕਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੇਟਾ ਲੈਣਾ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
