ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੱਕ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ), ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨੀਟ’ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ। ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮਾਹਿਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।