ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ

ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 23.6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਔਸਤਨ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ (demand) ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ। ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਦਾ।

ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ; 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ 34.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ (ਸ੍ਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੱਪੜਾ, ਸਟੀਲ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All