ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਰੇੜਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ’ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋੜ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਚੈੱਕਪੋਸਟ ਪ੍ਰਥਾ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਟੌਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਝਲਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।