ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ (No objection Certificate) ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ; ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।