ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ/ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 9 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚਰਮਰਾ ਗਏ… ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜੀ।’’ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਬਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਵ ਜਹਾਦ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਲੀਲਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।