​ਚੋਣ ਸੌਗਾਤਾਂ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ’ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ- ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

​ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ: ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਰੂਪ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 15,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।