ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆ...
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਈ ਸੀ ਆਈ ਨੈੱਟ’ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ’ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਚਾਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੂਥ-ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀ ਐੱਲ ਓ) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਮਦਦਗਾਰ ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
