ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਡੀ ਪੀ 6.8-7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜਤਾਈ ਗਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਖ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਏ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਤੱਕ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ’ ਤੋਂ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਭਾਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ’ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ’ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਤਸ਼ਾਹ ਥੋੜਚਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।