ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਲਮੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ (World Inequality Lab) ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1980 ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿਚ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬਹੁਲਤਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ; ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਰਜਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸਫਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਮਾਏ ਦਾ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 941 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ; ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਰਮਾਏ-ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All