ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ...
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ 6, ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1960’ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀਆਂ (ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਖ਼ਾਮੀਆਂ’ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਹੱਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ।
