Cross-border smuggling: ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 54 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁ-ਨੁਕਾਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਿਰਲੇ-ਟਾਵੇਂ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਡਰਾਉਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ, ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਲ੍ਹੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।