ਨਸ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅਕਸਰ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।