ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੂੰਘੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੰਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।