ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ? ....ਵਾਕਈ

ਲੰਘੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪਿਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 5.36 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਗੀਤ ‘ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮਹਾਰਾ’ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਰੀਐਂਟਲ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੀ ਹਿੰਦੀ-ਉਰਦੂ ਦੀ ਉੱਘੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੰਡਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਹ ਉੱਠਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਰਸਿਨੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ- ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੈਵੀਕੋਲ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਘੜ-ਦੁਘੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ‘ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 78 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ--- ਕਦੇ ਘੱਟ, ਕਦੇ ਵੱਧ। ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੁਖ਼ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-- ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਖੱਟਣਾ ਹੈ- ਛੱਠ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਸ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ, ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਹੈ- ਕਾਰਨ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਮੁਕੁਲ ਕੇਸਵਨ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਂ’ ’ਚੋਂ ਓਰਸਿਨੀ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਪਦੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕਵਾਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਮਿਟਦਾ ਅਤੇ ਥੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਨੈ ਮੋਹਨ ਕਵਾਤਰਾ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾ ਨਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ---ਉਂਝ, ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਸ਼ਟਰਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਐ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ, ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ- ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ-ਮੁਗਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ - ਪਹਿਲੀ, 1998 ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਲਿੰਟਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰੌਨੇਨ ਸੇਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ। ਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ।

ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ, ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਅਣਚਾਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਪਰ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਣਾ ਰੋ ਸਕੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਸਕੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ-ਉਰਦੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕਾ ਓਰਸਿਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ-- ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ?

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।