ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ (ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਉਸ (ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ?’’ ਕੈਪਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।’’
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ/ਹੈ ਪਰ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਏਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲੇਰੋਕਟਲੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੱਦੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ; ਯੋਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਾਪਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਤਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।