ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਝੋਨਾ

ਕੁੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਛੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 63,000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੱਪੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਝੋਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋੜ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।