ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਸ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੋਆ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਖ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ 12.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਸੜਕ ਦਾ ਧਸਣਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਰਾਬੀ ਆਉਣਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੱਕ ਹਰ ਅਗਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਘਾਟਨੀ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।