ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਲ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ...

Punjabi Tribune

04:41 AM Aug 29, 2026 IST

ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਟਾ ਨੂੰ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ’ਚ ਹੀ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਨਿਖੇੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੂਲਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣ?ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਅਸਹਿਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਂਟਿੰਗਜ਼’ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।