ਡਿਜੀਟਲ ਜੂਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਬਚਪਨ
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਜੂਆਖਾਨਾ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਹੜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ...
ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ‘ਵਰਚੁਅਲ ਜੂਆਖਾਨਾ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ’, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਹੜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਖ਼ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਾਂ (ਔਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 3.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2029 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 9.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਟਪਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਲਤ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ (ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਗੇਮਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਏ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਬਾਰੀਕ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ, ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
