ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ 23 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 5 ਜੋ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ) ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 5-6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦਣ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ’ਚੋ ਸਿਰਮੌਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੱਜ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਕੀਲ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਨੌਈਅਤ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।