ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ

ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇਅ ਪੰਪਾਂ, ਹਲ਼ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਨੀਆਂ ਜਾਂ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਜੈਨਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਲਮੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ (ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਸਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਾਗ਼ਬਾਨਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।