ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਕੀਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭੱਗ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 250 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਕਾਰੀ ਕਰ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 3.56 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 9.40 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਸੀ; 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ 31.83 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫ਼ੀ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 32.98 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੈ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 2015-16 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭੱਗ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।